धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत
गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक झोपुयो/२००३/प्र.क्र. १८९-/झोपसु -१अ दिनांक ०४-०२-२००४ अन्वये धारावी अधिसूचित क्षेत्राचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकांची सेक्टर निहाय नियुक्ती करून झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून आणि त्यात प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक खुल्या बाजारात सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचे नियोजित आहे. सदर योजना “धारावी पुनर्विकास प्रकल्प” म्हणून ओळखली जाते.
श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
श्री. एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्राचे माननीय गृहनिर्माण मंत्री
श्री. एसव्हीआर श्रीनिवास (भा.प्र.से)
मुख्य कार्यकरी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धापु / झो
श्रीमती. वल्सा नायर सिंग (भा.प्र.से)
अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Registration
उ. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा डीआरपी हा महाराष्ट्र सरकारचा (GoM) एक ‘महत्वाचा सार्वजनिक उद्देश आणि विशेष प्रकल्प’ आहे ज्याचा उद्देश झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या उद्देशाने धारावीला एकात्मिक, नियोजित आणि स्वयंपूर्ण वसाहत म्हणून बदलण्याचे प्रस्तावित आहे.
उ. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा डीआरपी ची अंमलबजावणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प / झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (धापुप्र /झोपुप्रा) मार्फत केली जात आहे, जे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेली “विशेष नियोजन प्राधिकरण” आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल ) द्वारे यात आता डीआरपीपीएल चे नामांतर "नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड" असे करण्यात आले आहे. धापुप्र/झोपुप्रा संयुक्त उपक्रम भागीदार आहे.
उ. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील जमिनीची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे राहील.
उ. हे सर्वेक्षण धारावीचे आधुनिक आणि सुनियोजित शहरी भागात रूपांतर करण्याच्या दिशेने एक योग्य पाऊल आहे. हे सर्वेक्षण धारावीमधील रहिवासी आणि संरचनेची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यासाठी केले जात आहे, जे पुनर्वसनासाठी कोण पात्र आहे आणि त्यांना कोणत्या प्रकारचे पुनर्वसन सदनिका मिळेल हे निर्धारित करण्यासाठी आवश्यक आहे.
धापुप्र /झोपुप्रा ने दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी एक सार्वजनिक सूचना जारी करून सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या तारखेची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये धारावीतील सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी विनंती केली आहे. सर्वेक्षण करताना सर्वेक्षक कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करतील आणि झोपडपट्टीवासीयांनी सादर करावी लागणारी संबंधित कागदपत्रे यांचाही या नोटीसमध्ये उल्लेख आहे. अशा प्रकारे, पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे आणि सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना त्यांचे योग्य हक्क मिळावेत यासाठी सर्व झोपडपट्टीवासीयांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
धापुप्र /झोपुप्रा ने दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी एक सार्वजनिक सूचना जारी करून सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या तारखेची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये धारावीतील सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी विनंती केली आहे. सर्वेक्षण करताना सर्वेक्षक कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करतील आणि झोपडपट्टीवासीयांनी सादर करावी लागणारी संबंधित कागदपत्रे यांचाही या नोटीसमध्ये उल्लेख आहे. अशा प्रकारे, पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे आणि सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना त्यांचे योग्य हक्क मिळावेत यासाठी सर्व झोपडपट्टीवासीयांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.