उत्तर. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा डीआरपी हा महाराष्ट्र सरकारचा (GoM) एक ‘महत्वाचा सार्वजनिक उद्देश आणि विशेष प्रकल्प’ आहे ज्याचा उद्देश झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या उद्देशाने धारावीला एकात्मिक, नियोजित आणि स्वयंपूर्ण वसाहत म्हणून बदलण्याचे प्रस्तावित आहे.

उत्तर. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा डीआरपी ची अंमलबजावणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प / झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (धापुप्र /झोपुप्रा) मार्फत केली जात आहे, जे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेली “विशेष नियोजन प्राधिकरण” आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल ) द्वारे यात आता डीआरपीपीएल चे नामांतर "नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड" असे करण्यात आले आहे. धापुप्र/झोपुप्रा संयुक्त उपक्रम भागीदार आहे.

उत्तर. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील जमिनीची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे राहील.

उत्तर. हे सर्वेक्षण धारावीचे आधुनिक आणि सुनियोजित शहरी भागात रूपांतर करण्याच्या दिशेने एक योग्य पाऊल आहे. हे सर्वेक्षण धारावीमधील रहिवासी आणि संरचनेची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यासाठी केले जात आहे, जे पुनर्वसनासाठी कोण पात्र आहे आणि त्यांना कोणत्या प्रकारचे पुनर्वसन सदनिका मिळेल हे निर्धारित करण्यासाठी आवश्यक आहे.
धापुप्र /झोपुप्रा ने दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी एक सार्वजनिक सूचना जारी करून सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या तारखेची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये धारावीतील सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी विनंती केली आहे. सर्वेक्षण करताना सर्वेक्षक कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करतील आणि झोपडपट्टीवासीयांनी सादर करावी लागणारी संबंधित कागदपत्रे यांचाही या नोटीसमध्ये उल्लेख आहे. अशा प्रकारे, पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे आणि सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना त्यांचे योग्य हक्क मिळावेत यासाठी सर्व झोपडपट्टीवासीयांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

उत्तर. सर्वेक्षण धापुप्र /झोपुप्रा च्या देखरेखीखाली केले जात आहे आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे कार्यान्वित केले जात आहे. धारावीतील सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे.

उत्तर. धापुप्र /झोपुप्रा) ने आधीच संपूर्ण धारावीमध्ये सर्वेक्षणासाठी नोटीस जारी केली आहे. सर्वेक्षण प्रक्रिया चार टप्प्यात होते. पहिल्या टप्प्यात झोपडपट्ट्यांमधील गल्ल्यांचे रेकचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यानंतर वरच्या मजल्यावरील संरचनेसह सर्व संरचनांना अद्वितीय क्रमांक दिले जातात. त्यानंतर लाईडार सर्वेक्षणाद्वारे लेनचे लेसर मॅपिंग केले जाते. आणि अंतिम टप्प्यात, धापुप्र /झोपुप्रा) आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड च्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वेक्षकांची टीम प्रत्येक झोपडीला भेट देते आणि संबंधित माहिती आणि कागदपत्रांच्या स्वयं-साक्षांकित प्रती गोळा करतात.

उत्तर. झोपड्यांची पात्रता महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १६.०५.२०१५ आणि १६.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयांद्वारे परिभाषित केली आहे. धापुप्र /झोपुप्रा) आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे केले जाणारे ऑन-ग्राउंड सर्वेक्षण ही पात्रता ठरवण्याची प्राथमिक पद्धत आहे आणि सरकारच्या निर्णय घेण्याच्या आवश्यकतांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कागदपत्रांची सूचक यादी खाली दिली आहे:

निवासी साठी: .

1. मनपा ने जारी केलेले सर्वेक्षण स्लिप / फोटो पास
2. वीज बिल
3. मतदार यादी किंवा निवडणूक ओळखपत्र
4. मनपा ने जारी केलेले मालमत्ता कर बिल/पावती
5. महसूल विभाग (GOM) द्वारे जारी केलेली बिगर कृषी परवानगी किंवा कर पावती
6. नोंदणीकृत झोपडपट्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने जारी केलेले शेअर प्रमाणपत्र
7. आधार कार्ड

व्यावसायिकांसाठी.

1. मनपा ने जारी केलेली सर्वेक्षण स्लिप
2. दुकान आणि आस्थापना परवाना (गुमास्ता)
3. वीज बिल (LT२),
4. रेस्टॉरंट परवाना शुल्क पावती

ही एक सूचक यादी आहे. इतर कागदपत्रांची आवश्यकता असल्यास सर्वेक्षणाच्या वेळी सर्वेक्षक सल्ला देतील.

उत्तर. सदनिकांची पात्रता अनुक्रमे १६ मे २०१५ आणि १६ मे २०१८ च्या महाराष्ट्र शासन निर्णय (GRs) मध्ये नमूद केलेल्या निकषांवर आधारित आहे. सर्वेक्षणाद्वारे गोळा केलेला डेटा धापुप्र /झोपुप्रा) द्वारे झोपड्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी वापरला जाईल.

उत्तर. धारावीचा पुनर्विकास बृहन्मुंबई, २०३४ (DCPR २०३४) साठी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली ३३(९)(A) आणि ३३(१०)(A) च्या तरतुदींनुसार केला जाईल.

उत्तर. सर्व पात्र सदनिकांचे धारावी अधिसूचित क्षेत्रात पुनर्वसन केले जाईल.

उत्तर. सदनिका निवासी सदनिका आहे की व्यावसायिक सदनिका आहे यावर पुनर्वसना नंतर प्रस्तावित केलेले क्षेत्र भिन्न असेल.
.

1. निवासी.
• सर्व पात्र निवासी झोपडीधारकांना ३५० चौरस फूट चटईक्षेत्राचे घर कोणत्याही शुल्काशिवाय दिले जाईल


2. व्यावसायिक.
• २५० चौ फूट पर्यंत विद्यमान क्षेत्र असलेल्या झोपड्यांना जास्तीत जास्त २२५ चौ फूट पर्यंत मोफत क्षेत्र मिळेल.
• २५० चौरस फूट क्षेत्रफळावरील सदनिकांना २२५ चौरस फूट मोफत मिळेल. त्यांना २५० चौ फूट वरील क्षेत्र एक Telescopic Reduction Method (टेलिस्कोपीक रिडक्शन) पद्धतीनुसार आणि महाराष्ट्र सरकारने निर्धारित केलेल्या बांधकामाच्या किंमतीवर मिळेल.

उत्तर. वरच्या मजल्यावरील सर्व झोपड्या आणि १ जानेवारी २०११ नंतर अस्तित्वात आलेल्या झोपड्या अपात्र आहेत. अशा झोपडीत राहणाऱ्या रहिवाश्यांना राज्य सरकारच्या परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या धोरणांतर्गत धारावीच्या बाहेर ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाच्या घरात भाडयाने राहण्याचा अधिकार आहे.