धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत
गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक झोपुयो/२००३/प्र.क्र. १८९-/झोपसु -१अ दिनांक ०४-०२-२००४ अन्वये धारावी अधिसूचित क्षेत्राचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकांची सेक्टर निहाय नियुक्ती करून झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून आणि त्यात प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक खुल्या बाजारात सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचे नियोजित आहे. सदर योजना “धारावी पुनर्विकास प्रकल्प” म्हणून ओळखली जाते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये झोपडीधारकांच्या प्रलंबित सर्वेक्षणाबाबत नोटीस
झोपडीधारकांची माहिती व कागदपत्रे अर्जासह कुरिअर, स्पीड पोस्ट अथवा वैयक्तिकरित्या सादर करण्यासाठीची सूचना. खालील सूचना वाचा.
श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
श्री. एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्राचे माननीय गृहनिर्माण मंत्री
श्री. असीम कुमार गुप्ता (भा.प्र.से)
अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण
डॉ.महेंद्र कल्याणकर (भा.प्र.से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी & विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Registration
धापुप्र /झोपुप्रा ने दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी एक सार्वजनिक सूचना जारी करून सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या तारखेची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये धारावीतील सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी विनंती केली आहे. सर्वेक्षण करताना सर्वेक्षक कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करतील आणि झोपडपट्टीवासीयांनी सादर करावी लागणारी संबंधित कागदपत्रे यांचाही या नोटीसमध्ये उल्लेख आहे. अशा प्रकारे, पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे आणि सर्व झोपडपट्टी रहिवाशांना त्यांचे योग्य हक्क मिळावेत यासाठी सर्व झोपडपट्टीवासीयांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.