महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी शासन निर्णय झोपुयो/२००३/प्र.क्र.१८९-/झोपसु १अ निर्गमित करून धारावी अधिसूचित क्षेत्र म्हणजेच धारावीचा पुनर्विकास विकासकामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. या शासन निर्णयानुसार जमिनीचा संसाधन म्हणून उपयोग करून, त्यावर झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचे आणि त्याबदल्यात विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) खुल्या बाजारात विकण्याचे अधिकार देण्यात आले. या योजनेलाच 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' म्हणून ओळखले जाते.

नगर विकास विभागाने दिनांक ०९-०३-२००५ व दिनांक २५-०६-२००९ च्या अधिसूचनेद्वारे धारावी

पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) “विशेष नियोजन प्राधिकरण” म्हणून नियुक्ती केली. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने पत्र क्र. झोपुयो/ २००७/प्र.क्र.५४/ झोपसु १अ/ दिनांक ११/०९/२००७ अन्वये प्रकल्पाला “अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प” म्हणून घोषित केले.

धापुप्र/झोपुप्रा ने नियुक्त केलेल्या मशाल या सेवाभावी संस्थेने (एनजीओ) २००७-०८ मध्ये जीआयएस द्वारे बायोमेट्रिक आणि सोशो इकॉनोमिक (सामाजिक - आर्थिक) सर्वेक्षण केले. मशालच्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत त्यावेळी सुमारे ४९,६४३ झोपड्या ( ३९,२०८ निवासी झोपड्या आणि १०४३५ व्यावसायिक गाळे) अस्तित्वात होत्या. तसेच सुमारे ९५२२ सदनिका (६९८१निवासी आणि २५४१ व्यवसायिक) नव्या चाळींमध्ये अस्तित्वात होत्या.

शासनाच्या नगर विकास विभागाने ३ मार्च २०१६ रोजी धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास नियोजन प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

सन २००८-१० आणि २०१६ या दोन्ही वेळेस धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया अपयशी ठरल्याने शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने क्र. धापुप्र २०१८/ प्र.क्र.९०/ झोपसु दिनांक ०५-११-२०१८ रोजी' धारावीच्या एकत्रित पुनर्विकासाठी शासन निर्णय पारित केला. या शासन निर्णयानुसार धारावी पुनर्वकास प्रकल्पा चे काम विशेष हेतू कंपनी मार्फत करावयाचे प्रस्तावित आहे.या कंपनीमध्ये धापुप्र/झोपुप्र यांचा २०% समभाग असून ८०% समभाग मुख्य भागीदाराचा असेल.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातला सगळ्यात मोठा अडथळा होता मोकळ्या जागेची कमतरता. हि बाब लक्षात घेऊन धारावीला लागून असलेली रेल्वेची एकूण ४५ एकरची मोकळी जागा प्रकल्पाला देण्यासाठी रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीसोबत सामंजस्य करार (एमओयु) करण्यात आला. १८-१०- २०२२ रोजी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करार आणि भाडेकरारानुसार रेल्वेच्या जागेवरील सध्याच्या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे. तसेच ८४,६४८.७८ चौ. मीटरच्या बांधकामासह रेल्वेच्या कर्मचारी निवासस्थानांचा पुनर्विकास करणेही अपेक्षित आहे. उर्वरित जागा पुनर्वसन आणि पुनर्विकासासाठी वापरता येऊ शकते.

प्रचलित कायद्यानुसार, झोपडपट्टीत वरच्या मजल्यावर किंवा पोट माळ्यावर राहणारे सुमारे ३.५ ते ४ लाख लोक अपात्र ठरतात. मात्र यातील बऱ्याचशा ठिकाणी कुटुंबातीलच व्यक्ती किंवा कामाच्या शोधात मुंबईत आलेले नातेवाईक वास्तव्याला असलेले दिसून आले. या परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या २८-९- २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार धारावीतील अपात्र झोपडपट्टी धारकांना धारावी बाहेर, परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे.