विकासकांची नियुक्ती करून आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून आणि त्यात सदनिकांच्या स्वरूपात प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून सदर योजना “धारावी पुनर्विकास प्रकल्प” म्हणून ओळखली जाते.

नगर विकास विभागाने (UDD) धारावी क्षेत्रासाठी धारावी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी "विशेष नियोजन प्राधिकरण" (SPA) म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे, त्याची अधिसूचना क्रमांक दिनांक ०९.०३.२००५ व टिपीबी - ४३०३/३४९९/प्र.क्र.८३/०९/- नवि-११, दिनांक २५.०६.२००९ अशी आहे.

गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक झोपुयो २००७/ प्र.क्र. ५४/ झोपसु १अ दि ११/९/२००७ अन्वये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा "अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

धापुप्र/झोपुयो ने गैर-सरकारी संस्था मशाल यांना सर्वेक्षणा करितासर्वेक्षण नियुक्त केले होते, ज्यांनी २००७-०८ मध्ये GIS आधारित बायोमेट्रिक आणि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. मशाल सर्वेक्षणानुसार अंदाजे ४९,६४३ झोपडपट्टीधारक (३९,२०८ निवासी आणि १०,४३५ व्यावसायिक) आणि चाळींमध्ये ९,५२२ नूतनीकरण सदनिका (६,९८१ निवासी आणि २,५४१ व्यावसायिक) होत्या.

नगर विकास विभागाने दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी धारावी अधिसूचित क्षेत्राकरिता विकास नियोजन प्रस्ताव मंजूर केला. २००८-१० आणि २०१६ मध्ये दोन वेळा निविदा प्रक्रिया अपयशी ठरल्याने महाराष्ट्र सरकारने दिनांक ०५.११.२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे धारावीच्या एकात्मिक पुनर्विकास विशेष हेतु कंपनीमार्फत निर्णय घेतला, ज्यामध्ये धापुप्र/झोपुयो कडे २०% समभाग आणि ८०% समभाग यांच्या कडे मुख्य भागीदार तसेच हा प्रकल्प विशेष प्रकल्प म्हणून घोषित करून अनेक सवलती देण्यात आल्या.

धारावी पुनर्विकासातील एक मोठा अडथळा हा मोकळ्या जमिनीची उपलब्धता असल्याने, प्रकल्पासाठी धारावी शेजारील ४५ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. १८.१०.२०२२ च्या सामंजस्य करार आणि लीज डीड नुसार, रेल्वेच्या जमिनीवरील विद्यमान झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे आणि रेल्वे क्वार्टर मधील ८४,६४८.७८ चौरस मीटर बिल्ट-अप क्षेत्रासह पुनर्विकास करावयाचा आहे. शिल्लक जमीन पुनर्वसन आणि पुनर्विकासासाठी वापरली जाऊ शकते.

त्याशिवाय अंदाजे ३.५ लाख ते ४ लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये पोटमाळा आणि वरच्या मजल्या राहतात, जे विद्यमान कायद्यांनुसार पात्र नाहीत. यापैकी काही बांधकामे तळमजल्यावरील विस्तारित कुटुंबांनी किंवा कामाच्या शोधात मुंबईत येणाऱ्या कुटुंबांनी व्यापलेली आहेत. २८.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार, या अपात्र झोपडपट्टीधारकांना सध्या धारावीच्या बाहेर परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.